La expedición del Decreto 2657 el 31 de diciembre creó un incidente en la Mesa de Diálogos y un debate nacional sobre la paz, el cese el fuego y el carácter político de la guerrilla revolucionaria, para analizar la problemática y plantear salidas sesionó la Mesa de manera extraordinaria.
Categoría: Editorial
En la última década se viene consolidando un resurgimiento del progresismo latinoamericano por la vía electoral; proceso al que la burguesía y la ultra derecha han reaccionado tajantemente a través de Golpes de Estado no tan blandos y otras maniobras de desestabilización.
Si el año pasado fue histórico por la llegada al Gobierno de una coalición de fuerzas progresistas, este será el año del reto de cumplir con los cambios exigidos por el Estallido Social de 2021 y que fueron heredados por el actual Gobierno.
Comando Central (COCE) Este año que culmina fue el de las promesas de cambio, que debieron luchar contra el viejo régimen, al que hay que ….
La propuesta del actual gobierno sobre la Primera Línea y su trabajo como Gestores de Paz, avivó el debate sobre la juventud en esta coyuntura de cambio y la necesidad de dejar atrás al viejo régimen.
Este Lunes 12 de Diciembre termina en Caracas un primer ciclo del proceso de conversaciones que se retomó con el gobierno del Presidente Petro desde el pasado 21 de noviembre, en la búsqueda de una Colombia en paz.
Darle continuidad a la construcción de una Base Militar en la Isla de Gorgona con la cooperación y presencia de los Estados Unidos (EEUU), va en contravía de los intereses nacionales y de los propósitos de este Gobierno en relación a la soberanía y la política ambiental.
El pasado 21 de noviembre se instaló en Venezuela la Mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dándole continuidad al proceso adelantado durante el mandato de Juan Manuel Santos, pero desconocido por el Gobierno de Iván Duque.
Este 21 de noviembre en Caracas reabre la Mesa de diálogos entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el acompañamiento de los países Garantes (Cuba, Noruega y Venezuela), la Misión de la ONU y la Iglesia Católica.
mientras los países industrializados que son los que mayor daño hacen al planeta reciben una mínima parte de los impactos
[COCE]
El empleo digno y bien remunerado es transcendental para el desarrollo de una sociedad, es una ecuación simple: ‘si hay dinero las empresas venden, y si hay ventas hay empleo’.
[Comando Central]
La desigualdad estructural que durante décadas ha generado un status quo favorable a la plutocracia nacional y transnacional.